२५ वर्षांपासून कायमस्वरूपी नोकरीच्या प्रतीक्षेत नागोठणे रिलायन्स प्रकल्पग्रस्त; ३२४ जणांनी राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली : भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचा गंभीर निर्णय
नागोठणे (शामकांत नेरपगार) : आय.पी.सी.एल. (सध्याची रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागोठणे) प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही ५४७ प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळालेली नसल्याचा आरोप भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेने केला आहे. अनेक आंदोलने, उपोषणे आणि पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने संस्थेने आता थेट राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची परवानगी मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान महामाहीम राष्ट्रपती नागोठणे रिलायन्स कंपनीतील प्रकल्पग्रस्त यांना योग्य तो न्याय देतील असा विश्वास भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचे मुख्य समन्वयक अशोक अहिरे यांनी व्यक्त केला आहे.
या संदर्भात गुरुवार, दि. १६ जुलै रोजी संस्थेची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत कायमस्वरूपी नोकरीचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने ३२४ प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने भारताच्या महामहिम राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची परवानगी मागण्यासाठी अर्ज पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळाल्यानंतर शुक्रवार, दि. १७ जुलै रोजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकारी व सदस्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीतही कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याचा दावा संस्थेने केला आहे.
त्यानंतर रविवार, दि. १९ जुलै रोजी पिगोंडे ग्रामपंचायत हद्दीतील आंबेघर येथील बौद्धविहारात संस्थेचे मुख्य समन्वयक अशोक अहिरे, अध्यक्ष गंगाराम मिनमीने, उपाध्यक्ष रोशन जांबेकर, सचिव राकेश जवके, कार्यवाहक सुरेश कोकाटे, सदस्य बळीराम बडे तसेच इतर पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली ३२४ प्रकल्पग्रस्तांची बैठक झाली. या बैठकीत प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताच्या नावाने राष्ट्रपतींना स्वतंत्र अर्ज पाठविण्याचा ठराव करण्यात आला.
सोमवार, दि. २० जुलैपासून दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनाकडे अर्ज पाठविण्यास सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम मिनमीने यांनी दिली.
संस्थेने महामाहीम राष्ट्रपती यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २५ एप्रिल १९९० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एकूण १,२३७ प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीसाठी पात्रतेचे दाखले देण्यात आले होते. त्यापैकी ६९० जणांना नोकरी देण्यात आली; मात्र उर्वरित ५४७ प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही कायमस्वरूपी नोकरी मिळालेली नाही.
संस्थेच्या निवेदनानुसार, १९९० पासून या मागणीसाठी अनेक आंदोलने व आमरण उपोषणे करण्यात आली असून, या संघर्षादरम्यान १० प्रकल्पग्रस्तांनी आत्महत्या केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. तरीदेखील नोकरीचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट व उपासमारीची वेळ आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
महामहिम राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या अर्जात प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या कायमस्वरूपी नोकरीचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अन्यथा जगणे असह्य झाल्यामुळे इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी भावनिक विनंती केली आहे.
